वैदेशिक रोजगार अवसर र चुनौती

रोशन पोखरेल
विराटनगर । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत रोजगारीको हकलाईसमावेश गरेको छ । बेरोजगार समस्या समाधान गर्न बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य संविधानमा नै उल्लेखछ । नेपालको संविधानमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेपनि बेरोजगारीको समस्या देशमा अत्याधिक मात्रामा रहेको छ । जिविकोपार्जनका लागि आवश्यक काम, इलम, पेसा वा व्यवसाय नभएको कारण आम युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरी मुलुकमा श्रममा जान बाध्य छन । युवा युवतीमा इच्छा, जाँगर र योग्यता हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमा काम नपाएर विदेशी भूमीमा श्रम गर्न पुगेका छन । श्रमबजारमा मागको तुलनामा श्रमशक्तिको आपूर्ति बढी भएको अवस्था भएको कारण नेपालले आर्थिक प्रगतिमा गति लिन सकेको छैन । शिक्षित, दक्ष र इच्छुक भएर पनि आफ्नो योग्यताअनुसार काम नपाउने युवाहरुको अवस्था दयनीय रहेको छ । मौसमअनुसार मात्र रोजगारी पाउने, बाँकी समय काम नपाउने बेरोजगारको संख्या पनि उस्तै संख्यामा छ । शारीरिक वा मानसिक रूपले काम गर्न सक्षम नहुने बेरोजगारपनि उल्लेख्य छ । रोजगारीको सिलसिलामा साउदी, कतार, मलेसिया लगायतका देशमा दैनिक जसो नेपाली कामदार विदेशिने गरेका छन । युवाको तुलनामा युवती कम मात्रामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्गले देखाएको छ । सरकारी निकायले श्रमिकको योग्यता अनुरुपको रोजगारी उपलब्ध नगराएको कारण दैनिक ठुलो मात्रामा श्रमिकहरु विदेशिने गरेका छन। आव ०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६० हजार १ सय ३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १ सय ९९ रहेको तथ्याङ्क छ ।

वैदेशिक रोजगारको अवस्था

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था हेर्दा १ प्रतिशत दक्ष कामदार, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार र ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदार गन्तव्य मुलुकमा जाने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा अदक्ष कामदारको हिस्सा बढी भएकाले प्रतिव्यक्ति विप्रेषण समेत कम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा विप्रेषण स्वदेशमा प्रवाह हुने गरेको छ । श्रम कार्यालय विराटनगरका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्र ४ सयको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालयहरु रहेका छन । कोशी प्रदेशका ठुला शहरहरु विर्तामोड, इटहरी, दमक लगायतका स्थानबाट म्यानपावरको माध्यमबाट सिपयुक्त एवम अर्ध जनशक्तिहरु विदेशमा जाने गरेका छन । व्यक्तिगत पहल तथा सरकारी सहकार्यबाट रोजगार पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ । अधिकांश श्रमिकहरू म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने गरेका छन् भने कतिपय श्रमिकहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोपियन मुलुकमा जाने गरेका छन् ।नेपालमा रोजगारीका अवसरको पर्याप्त उपलव्धता नहँुदा उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा हासिल गरेका युवा विदेश पलायन हुने तथा सामान्य किसिमका शिक्षा हासिल गरेका तथा अशिक्षित युवाहरू पनि विभिन्न देशमा श्रमिकको रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशजाने क्रम वृद्धि भइरहेको छ ।बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आ.व. २०६३÷६४ देखि २०८१÷८२ सम्म नेपालबाट श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ८३ लाख भन्दा माथि पुगेको छ । चालु आ. व.को बैशाखमसान्त सम्ममा ६ लाख ७८ हजार ५११ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा दैनिक सरदर २ हजार ३० जना वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन । श्रम स्वीकृती नलिई अवैधानिक तरिका बाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दिन प्रतिदिन वढ्दो मात्रामा रहेपनि उनीहरुको सरकारी तथ्याङ्क छैन । श्रम स्वीकृति लिनेको करिब २१.८२ प्रतिशत संख्या कोशी प्रदेशबाट बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी लगायतका मुलुकमा जाने गरेका छन । आ.व.२०८०÷८१ मा मात्र कोशी प्रदेशबाट १ लाख ६० हजार ६७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन । क्रमिक रुपमा युवा पुस्ता विदेशी भूमिमा आफनो अमुल्य पसिना रोजगारीका लागि बेच्न बाध्य रहेका छन ।

गरिब तथा पिछडिएका समुहका युवाहरू प्राय खाडी मुलुकमा जाने क्रम बढी रहेको छ । नेपालमा अहिले प्रत्येक गाउँको नजर अन्दाज गर्ने हो भने केही संख्यामा मात्र आफनो गाउँ घरमा रोजगारीमा छन् भने धेरै संख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने ती युवा युवतीको घरपरिवारको आर्थिक तथा छोरा छोरीको शैक्षिक अवस्थामा कस्तो प्रभाव पारेकोछ ? यस विषयमा गहन अध्ययनको खाँचो छ । एउटा विकराल रूपमा रहेको वेरोजगारी नेपालको जटिल समस्याको रूपमा विद्यमान छ । देशको आर्थिक शैक्षिक ग्रामिण अवस्थाको सुधारको लागि र अर्थतन्त्र उकास्नको लागि वैदेशिक रोजगारीले महत्पूर्ण भुमिका खेलेको छ । विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमा प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नती गर्न सकिन्छ । तसर्थ यसै पृष्ठभूमिमा आधारित रहेर प्रस्तुत शिर्षक छनौट गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा कानुनी व्यावस्था
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा मूलतः तीन प्रकारले नेपाली नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, नेपाली नागरिकले आफ्नो योग्यता र इच्छा अनुसार विदेशी मुलुकको रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् । दोस्रो, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १२ बमोजिम इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सहजीकरणमा नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्छन् र तेस्रो, नेपाल सरकार र गन्तव्य मुलुकको सरकार बिच सरकारी तवर (जीटुजी)बाट नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी सम्झौता गरेर नागरिकहरू विदेशमा रोजगारीका लागि जान सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले कल्याणकारी कामहरूको नेतृत्व गर्दछ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सुरक्षित आप्रवासन ९क्बःष्० कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना तथा परामर्श, कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श, वित्तीय साक्षरता र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन वैदेशिक सहायता समेत लिँदै आएको छ । बेरोजगार दक्ष नेपाली कामदारहरूलाई विदेशमा विशेष गरी मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएई जस्ता मुलुकहरूमा रहेका रोजगारीका आवश्यकताहरूलाई नेपालमा बेरोजगार रहेका विभिन्न वर्गका जनताका आवश्यकता सँग मेल गराई अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीका लागि कानुनी र प्रक्रियागत आवश्यकताहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्दै वैदेशिक रोजगारमा सहजीकरणका कार्य गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका अवसर र चुनौती
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरु स्वदेशमा फर्किएर विभिन्न किसिमका कृषि लगायतमा लागि परेका छन ।। नेपाल राष्ट्र« बैंकका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा रेमिट्यान्स मार्फत १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो १६.५ प्रतिशतले यो बढी हो । यो वृद्धि अघिल्लो आ.व.को तुलनामा एक खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषणमात्र नभएर नेपालीहरुलाई आयमुलक सीप समेत प्राप्त भएको छ । त्यहाँ सिकेको सीप नेपालमा प्रयोग गरेर कैयन् नेपालीले ठूला ठूला उत्पादनमूलक व्यवसाय गरिरहेका छन् । बैदेशिक रोजारीमा तिन वर्ष कतार बसेका मोरङ्ग केरावारीका विद्यानन्द चौधरी कृषि व्यावसायमा आवद्ध रहेका छन । साउदीमा केही वर्ष विताएका उनी अहिले व्यावसायिक रुपमा कृषि व्यावसायमा आवद्ध भएका छन । कानेपोखरीमा उनले आफनो वारीमा सिजन अनुसारका विभिन्न तरकारी बालीहरु लगाउँदै आएका छन । विदेशमा गरेको दुख भन्दा आफनै स्वदेशमा गरेकोे मेहनत र परिश्रम निकै प्यारो लाग्ने र घर परिवारको सदस्यसगैं बसेर काम गर्न पाउँदा खुशी लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

योग्य जनशक्ति हरु विदेशिँदा नेपालमा श्रमशक्ति कमी हुँदै गएको, खेतबारीमा काम गर्ने मानिसको अभाव भएको, पहाडी जमिन बाँझो रहेको, घरमा भएका वृद्ध बुवाआमाको स्याहारमा समस्या लगायतका विभिन्न उनीहरुले भोगेको अवस्था छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा परिवारको वित्तीय अवस्थामा सुधार भएपनि कठिन अवस्थामा उनीहरुले परिवारको खुशीको लागि निरन्तर १८ घण्टा सम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रमको लागि विदेशमा जादाँ पारिवारिक सम्बन्ध पनि विग्रने क्रम बढ्दो मात्रामा छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार असुरक्षित छ । दुई दिनमा तीनवटा शव नेपाल आउने गर्छन् । अहिलेसम्म हजारौँ नेपालीले वैदेशिक रोजगारबाट ज्यान गुमाएका छन् भने त्यति नै संख्यामा अंगभंग भई फर्कने गरेका छन् । विदेशमा जोखिम, फोहोरी र कठिन काममा संलग्न नेपाली युवाहरुको सख्या ठुलो छ । चरम गरिबीको कारण चर्को व्याज तिरेर व्यक्ति तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर दलाललाई चर्को शुल्क तिरेर रोजगारीका लागि विदेशिने युवाहरु देशमा प्रसस्तै छन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा प्रवेश गरेदेखि नै दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार पाउने गरेका छन । विदेशमा कुनै भवितव्य परि उद्धार गर्नुपर्दा परिवारजनले जुलुस, आन्दोलन र अनसन समेत बस्नुपरेका घटनाले सरकारका भनाइ व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट नै हुन्छ ।
नेपाली श्रमिकहरूलाई बिस्तारै विश्वव्यापी बजारमा दक्ष रूपमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक पर्ने सीप र ज्ञान प्राप्त भइरहेको छ भने अर्को तर्फ नेपाललाई शारीरिक श्रम मात्र निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने राष्ट्रतर्फ समेत उन्मुख गराएका छन् । रोजगारीको लागि विदेशिने युवाहरु कम मात्रामा साक्षर रहेका छन । ग्रामिण परिवेश र कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण उनीहरु दलालको विभिन्न बाहनामा भिजिट भिषामा रोजगारीका लागि साउदी, कतार,ओमन, इराक लगायतका गन्तव्य मुलुकमा दैनिक जसो विदेशिने गरेका छन । दलालहरुले कम शिक्षित युवतीलाई आकर्षक रोजगारीको बहानामा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा पठाउने गरेका छन । शिक्षाको अभावमा र कानुनी ज्ञानको अभावमा उनीहरु आफु समस्यामा पर्दा समेत काम गर्न वाध्य बन्नु परेको तीतो यथार्थ रहेको छ ।

समाधानका प्रयास
वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूलाई स्वदेश तथा विदेशको सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा कानुनी लगायतका ज्ञान प्रदान गर्न तथा आफ्नो कामकारबाहीलाई नागरिक र नियामक निकाय समक्ष पारदर्शी रूपमा देखाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी रोजगारी प्रक्रियाहरू वृद्धि गर्न सरकारले उन्नत उपकरणहरू र प्लेटफर्महरूको समेत उपयोग गर्दै आएको छ ।

व्यवसायी, रोजगारदाता श्रमिक र नियामक बिचको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी, पारदर्शी, श्रमिकमुखी तथा विश्वास योग्य बनाउन आधुनिक प्रविधिहरू जस्तै मोबाइल एपहरू र डिजिटल मार्केटिङका रणनीतिहरू प्रयोग गर्दै रोजगारीका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालन, सुव्यवस्थित र पहुँच विस्तार गर्न यस्ता सटीक प्लेटफर्मको निर्माण तथा उपयोगमा समेत आकृष्ट हुँदै आएका छन् । राष्ट्र भित्र समेत विविधता र समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै महिला, अल्पसंख्यक र शारीरिक असक्तता भएका व्यक्तिहरू सहित विभिन्न पृष्ठभूमिका उम्मेदवारहरूको भर्तीलाई सहजीकरण गर्दै उनीहरूले सेवा गर्ने संस्थाहरूमा थप नवीनता, रचनात्मकता र उत्पादकत्वमा योगदान दिँदै आएको छ ।सर्वप्रथम राज्य पक्षबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यस व्यवसायलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नियामक फ्रेमवर्कलाई थप व्यवस्थित गरी हालको इजाजत पत्र प्रदान तथा नवीकरण गर्ने तरिकालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइ प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि ठुलै होहल्ला हुने परिपाटीको अन्त गरी जटिल नियामकी प्रावधानहरू परिमार्जन गरी स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन एवं मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राज्य पक्षबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु अति आवश्यक छ ।
सन् १९९० पछि नेपाली सर्वसाधारणको पार्सपोर्टको पहुँच बढ्न थाल्यो । २०५३ सालबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत राहदानी प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले ग्रामीण जनताको वैदेशिक रोजगारमा पहुँच वृद्धि हुन पुग्यो । एकातिर विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको लहर, अर्कोतिर मध्यपूर्वका देशमा कच्चा तेलको उत्खनन र सोबाट प्राप्त आम्दानीले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढ्न थाल्यो । मध्यपूर्वका देशबाट तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्याला भए पुग्ने अदक्ष कामदारको मागले गर्दा नेपालीका लागि त्यो अवसर हुन पुग्यो । शासक वर्गहरू देशमा युवा टिकाउने योजना तथा कार्यक्रमतिर लागेनन् । विशेष गरेर राज्य पक्षबाट वैदेशिक श्रम कानुनहरू र आप्रवासी कामदारहरूकोअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूको पालना लगायत नैतिक मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित गर्ने र आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार र कल्याणको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारी पक्षको रहेको छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने सरकारी तथ्याड्कले देखाउँछ । तर आन्तरिक श्रम बजारमा करिब ५० हजार युवालाई मात्र रोजगारीको अवसर छ । बाँकी युवाका लागि वैदेशिक रोजगारबाहेक अरु केही विकल्प देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जानुलाई अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा स्वाभाविक मानिन्छ । यद्यपि दुई छाक खान र परिवार पाल्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई राज्यले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । राज्यले देशमा रोजगारीका लागि उद्योगधन्दा र व्यापार व्यावसायको लागि आम युवालाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । युवाहरू १२ कक्षाको पढाइ सकेर विदेश जान परामर्शदाताको कार्यालयमा धाएको देखिन्छ । कोशी प्रदेश सरकारले सामि परियोजना मार्फत स्थानिय पालिकाहरु सगँ सहकार्य गर्दै बैदेशिक रोजगारका विषयमा सुचनामुलक टोल टोलमा मोवाईल भ्यान, स्थानीय स्रोतबाट मोरङ्गको रंगेलीमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरि परामर्श सेवा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैदेशिक रोजगारीका ठगी लगायतका समस्यालाई निराकरणका लागि प्रत्यक्ष उपस्थितीमा घटनाको छानविन तथा दुवै पक्ष विचमा प्रत्यक्ष छलफल गराउने गरिएको छ । साथै विराटनगर र उर्लावारी नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्रले करिव ३०० जनालाई रोजगारी प्रदान गराएर उनीहरुको जिवन स्तर उठाउनको लागि सहयोग गरेको छ । सामी परियोजनाका मोरङ्ग संयोजक दिपक राउतका अनुसार कोशी प्रदेशका युवाहरुलाई सिप सिकाएर जानको लागिआवश्यक विभिन्न सिपमुलक तालिमको व्यावस्थापन सामी परियोजनाले गरेको वताउनुभयो । उहाँले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न सीपमुलक तालिम इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन, गार्मेन्ट मेसिन अपरेटर, हाउस किपिङ, प्लम्बर, किचन हेल्पर, स्काफोल्डिङ्ग , वेल्डिङ्ग, मेसन लगायतका तालिमहरु प्रद्धान गरिने बताउनुभयो । चालु आर्थिक बर्षदेखि स्थानीय पालिका मार्फत सिपका लागि सिफारिस गरिने गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा रहेका पालिकाहरुमा रोजगार सुचनाको स्थापना सवै पालिकामा गरिएको छ । जसको कारणबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई अनिवार्यरुपमा सीप सिक्नको लागि सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारले सीपमुलक तालिम सञ्चालन, सामी परियोजनासँगको सहकार्य, म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन जस्ता राम्रा कामहरु गरेको छ । जस मार्फत वित्तीय साक्षरता , व्यावहार परिवर्तन , नयाँ व्यावसाय शुरु , वचतमा वृद्धि , बैंक तथा वितीय क्षेत्रमा पहुँचमा बृद्धि भएको छ । साथै वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि २१ हप्ते कार्यक्रमको संञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सीपमुलक तालिमका लागि पहल, रिर्टनी स्वयंसेवक परिचालन, संजालको परिचालन गरेर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका सेवाग्राही बैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा र परिवार विचमा आपसी रुपमा सचेतनाको माध्यमबाट उनीहरुको जिवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधारका लागिकाम गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, श्रम कार्यालय लगायतका निकायले बैदेशिक रोजगारबाट श्रमिकले हाँसिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई समेटेर अगाडि बढाईएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले विभिन्न समयमा लामो तथा छोटो अवधिका लागि रोजगारको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ ।

निष्कर्ष
गरिबी निवारण आर्थिक अवसर, विप्रेषण, रोजगार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको दृष्टिले वैदेशिक रोजगार नेपालमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्नेको तीनचौथाइ युवायुवतीको प्रमुख आकर्षण वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको छ ।बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मलेसियामा ८१३८२ जना , कुवेतमा २८७७६ जना, माल्टा ४७६६ जना माल्दिभ्स ५९५८ जना, १०५०० जना जापान, साईप्रस ५९३० जना गएका छन त्यसै गरि साउदी, कतार लगायतका देशमा जाने श्रमिक जनशक्तिको विवरण समेत बढ्दो मात्रामा रहेको तथ्याङ्कले देखाउदछ । यसले देशको अर्थ व्यवस्थामा अग्रणी भुमिका खेलेको छ । उच्च दक्षता भएका र प्रतिभावान् युवासमेत मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर नहुँदा बिदेसिने गरेका छन् । बेरोजगारीमा कमी ल्याउन र गरिबी घटाउन सहयोग पु¥याएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई तत्काल रोजगारीको वैकल्पिक माध्यमको रूपमा लिइए पनि यो देशका लागि शुभ संकेत होइन । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले प्राविधीक धारका विषयमा युवा वर्गलाई शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसरको वातावरण निर्माण गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउने कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ ।साथै कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार गर्ने, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्म वितरण गर्ने, व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र विदेशबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको सीपलाई प्रयोग गर्ने जिम्मा राज्यले लिने जस्ता कार्य र कार्यक्रम कागजी रूपमा प्रयोग गरिएको भएपनी त्यसलाई समुचित रुपमा व्यवस्थित रुपमा प्रयोगमा ल्याएर वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउँदै, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनातर्फ पनि समान ध्यान दिनुपर्छ। युवालाई विश्व वजारमा प्रतिष्पधी वनाएर अगाडि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूलाई ‘दलाली’ होइन, ‘सेवा क्षेत्र’ को रूपमा हेर्ने साथै यसको नियमनको लागि प्रभावकारी रुपमा ऐन एवम कानुन वनाउनुपर्छ । उनीहरूको प्रयासको कदर गर्दै सहुलियत र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाट उत्पन्न संकटलाई सम्भावनामा बदल्न सकिनेछ। म्यानपावर व्यावसायलाई कानुनी रुपमा परामर्शदाता एवम रोजगारीका लागि सिपयुक्त जनशक्तिको लागि आवश्यक रोजगारका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको प्रवाह गर्ने व्यावसायिकसंस्था वनाउनु पर्छ । युवाहरुलाई रोजगारीको प्रत्याभुति दिएर आवश्यक मात्रामा सीप र दक्ष जनशक्ति बनाउनको लागि प्राविधिक शिक्षामा जोढ दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसकालागि सरकारी संयन्त्र र सरोकारवाला निकायको भुमिका गहन रहेको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरुलाई आम जनता समक्ष पुयाएर गरिब जनताको जिवनस्तर उठाउनको लागि प्रदेश सरकारले आफनो संयन्त्रलाई परिचालन गरेर सिप योग्यता र दक्षताको आधारमा उनीहरुलाई रोजगारको हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सहयोग गरेको छ ।