विराटनगर, असार ९
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश कार्यालय विराटनगरले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको आवास तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको बजेट कटौतीप्रति गम्भीर असन्तोष जनाउँदै कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले २०७८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको स्थायी आवास पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै हालसम्मको उपलब्धि, चुनौती र आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरेको हो।
२०७९/८० मा संघीय सरकारको सहयोगमा सातवटा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा विभिन्न बाधाहरू देखिएको महासंघको भनाइ छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिए पनि न्यून बजेटका कारण धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
महासंघका अनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अझै पनि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी तथा पहुँचयुक्त संरचनाजस्ता क्षेत्रमा पछाडि छन्। यस स्थितिमा सुधार ल्याउन कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन योजना र स्थायी संरचनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसै सन्दर्भमा, महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अपुग बजेट ३ करोड १३ लाख ४३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग गरेको छ। साथै, पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि मात्र २ करोड ३४ लाख ८२ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
स्थायी संरचना निर्माण तथा सेवा सहजीकरणका लागि न्यूनतम लागतको अनुमानसहित कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिए पनि अपेक्षित जवाफ नआएकाले महासंघले आजदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको छ।
महासंघले प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकप्रति पूर्ववत् प्रतिबद्धता नदेखाएको भन्दै, अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई बजेट कटौतीमार्फत कमजोर तुल्याउने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
