काठमाडौँ : फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जेठ २० गते जारी गरेको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ। आइतबार संशोधित निर्देशनले घरजग्गा कारोबारलाई पहिलेभन्दा धेरै लचिलो बनाएको छ।
के के हटाइयो र के के खुकुलो भयो ?
बैंक स्टेटमेन्ट अब अनिवार्य छैन : सुरुमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएकोमा, संशोधित व्यवस्थाले यो प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाएको छ।
केवाईसी फारमको झन्झट हट्यो : खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता र एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने केवाईसी फारम को व्यवस्था पनि हटाइएको छ।
बैनाबट्टाको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिँदैन : बैनाबट्टाको कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ।
बैंकिङ भुक्तानीमा लचकता : यसअघि १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने थियो। अब भने १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण पेस गरे पुग्नेछ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ई—पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो पहिलेको भन्दा खुकुलो छ ।
राजस्व दाखिलामा राहतः बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालयहरूका लागि १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क र दस्तुर तथा बिक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।
ठूलो कारोबारको रिपोर्टिङ सीमा घट्यो : एक मात्र कडा प्रावधानका रूपमा, घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा एक दिनमा एक पटक वा पटक(पटक गरी ३ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा विवरण पठाउनुपर्ने सीमालाई घटाएर १ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। यसले ठूलो कारोबारको निगरानीलाई थप कडा बनाउनेछ।
यो संशोधनले घरजग्गा कारोबारमा केही सहजता ल्याए पनि, एफएटीएफको मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले अझै पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
